PEC ਦੇ ਅਧਿਐਨ ’ਚ ਖੁਲਾਸਾ: 2000 ਤੋਂ 2024 ਦਰਮਿਆਨ 3.41 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ
2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 2700 ਤੋਂ 5100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ
ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ (AAP) ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ (PEC) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ (PEC) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਨੰਗਲ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਂ ਨਦੀ ਦੇ ਪੁਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 3.41 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਸਮੱਗਰੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਹ ਨਤੀਜੇ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਲਗਰਾਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. (NGT) ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹਨ।
PEC ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। 2000 ਅਤੇ 2013 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਕਾਸੀ ਲਗਪਗ 57,000 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2013 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 242,000 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ (upstream and downstream) ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਪਗ 3.41 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਦੀ ਦੇ ਤਲ ਦੀ ਉਚਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮਾਪਣਯੋਗ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇੰਨੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 2,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੈਰ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀ.ਈ.ਸੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗੰਭੀਰ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਲ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਦੇ ਤਲ ਦਾ 40 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਪੁਲ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਧਿਐਨ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਬਦਲਾਅ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪੁਲ ਦੇ ਪਿੱਲਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖੋਰ (scouring) ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਵੱਲ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਕ ਮਿਲ ਕੇ ਪੁਲ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਦੇ ਸਮੇਂ।
ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੀਲਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਕਰਸ਼ਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਡੇਟਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. (NGT) ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਪੈਟਰਨ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ (respondent) ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਲਗਾਈ।
ਪੀ.ਈ.ਸੀ. ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
