ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ 55 ਫੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੁਸਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡੇਟਾ ਗਰਿੱਡ (NJDG) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 9,05,312 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5,05,577 ਕੇਸ (ਲਗਭਗ 55.85 ਫੀਸਦੀ) ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਸੁਲਝੇ ਪਏ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ (Criminal) ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਗਭਗ 20 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 7 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ।

ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ (62,464 ਕੇਸ), ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ, ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।

ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ 97,296 ਕੇਸ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 88,813 ਕੇਸ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ) ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 19.85 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੇਸ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।