ਭਗੌੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਫੜੇ ਗਏ ਸਾਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ: High Court
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ (ਬਰਾਬਰੀ) ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਆਰਾਧਨਾ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ
ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਆਰਾਧਨਾ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲੋਂ "ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਆਧਾਰ" ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗੌੜਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।"
31 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ.
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 31 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਬੱਲਭਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 365, 504, 34 ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ (POCSO Act) ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਅਗਵਾ, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਕੂਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕਾਲ-ਡਿਟੇਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਆਰਾਧਨਾ ਸਾਹਨੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਕੂਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ 25 ਮਈ 2009 ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਪਗ 15 ਸਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ-ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਲ-ਡਿਟੇਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਕਰਨਾ
ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 33 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, "ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਪੱਖ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।"
"ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ"
ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੋ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮਾਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਮੁਕੱਦਮਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਾਰਜ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਕਠੋਰਤਾ/ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਸਧਾਰਨ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
