Explainer; ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਘਟਿਆ

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ, ਸੀਮਤ ਸੀਟਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੀਮਤ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਫਿਰ ਨਤੀਜੇ, ਫਿਰ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ। ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ।

ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ;

ਐੱਸਐੱਸਸੀ ਸੀਜੀਐੱਲ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਪਗ 2.8 ਮਿਲੀਅਨ ਨੌਜਵਾਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ 15,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੀਟ ਲਈ ਲਗਪਗ 190 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ।

ਐੱਸਐੱਸਸੀ ਸੀਐੱਚਐੱਸਐੱਲ

ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਫ 3,000। ਮਤਲਬ, ਇੱਕ ਸੀਟ ਲਈ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਅਵੇਦਾਰ।

UPSC ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 13 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਚੁਣੇ ਸਿਰਫ 1,000 ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਚੋਣ ਦਰ 0.1 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੱਚ: ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ, ਘੱਟ ਨਤੀਜਾ

2014 ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਲਗਪਗ 22 ਕਰੋੜ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ 7.2 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਹਰ 100 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 99 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ, ਕੋਚਿੰਗ ਖਰਚੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ?

ਉਮਰ ਸੀਮਾ: ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 30-32 ਸਾਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ 22-23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਦਬਾਅ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਲਗਪਗ 5 ਫੀਸਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ 15-29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 13-14 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 18-20 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਕੇ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਮਤ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦੋਵੇਂ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ: ਯਤਨ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ

ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 51,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾੜਾ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ: ਵਿਕਲਪ ਤੋਂ ਤਰਜੀਹ ਤੱਕ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਆਈਟੀ, ਈ-ਕਾਮਰਸ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਨਖਾਹ 25,000 ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। "ਘੱਟ ਕੰਮ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ" ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ, ਵਧਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ, ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਤਣਾਅ-ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ।

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਨ੍ਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ:

ਚੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ?

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੈ?

ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ?

ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਕੇ ਸੀਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ: ਡਾ. ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸਫਲਤਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਨਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਕਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੋਣ।