EXPLAINER: ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ? ਜਾਣੋਂ..
ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ; ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਡਰ
ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025?
ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਨ:
- ਇੱਕੋ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ।
- ਸਰਕਾਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੰਭੇ) ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ।
- ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਕਰਨਾ।
- ਕਰਾਸ-ਸਬਸਿਡੀ (ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ) ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ।
- ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
- ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ:
- ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ: ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਮਾਰ: ਕਰਾਸ-ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਸਸਤੀ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
- ਚੈਰੀ ਪਿਕਿੰਗ (Cherry Picking): ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ (ਉਦਯੋਗਾਂ) ਨੂੰ ਚੁਣਨਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (DISCOMs) ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ।
- ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪਾ: ਬਿਜਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ‘ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ' (Concurrent List) ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
- ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ:
- ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਗੀਆਂ।
- ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
- ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਗੀਆਂ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਇੱਕ ‘ਸੇਵਾ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਵਸਤੂ’ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
