Explainer: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ Wholesale price inflation ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਵਧੀ; ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 1.81 ਫੀਸਦ ਹੋਈ
ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ’ਚ ਵਾਧਾ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ (WPI) ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 1.81 ਫੀਸਦ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ 0.83 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਧਾਤਾਂ, ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰ 2.51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 1.55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਸੰਬਰ ਦੀ 3.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ 6.78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਮਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਵਧ ਕੇ 2.86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ-ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਸੰਬਰ ਦੇ 2.95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ 7.58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ 2.31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ 4.01 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ (Retail) ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ 2.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ 5.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ।
ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਹ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ (CPI) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
WPI ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਗਾਊਂ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ (ਜਿਵੇਂ ਧਾਤਾਂ, ਕੈਮੀਕਲ ਜਾਂ ਕੱਪੜਾ) ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਣ, ਤੇਲ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਸੋਈ ਦੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਅਸਰ
ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤੇਜ਼ੀ (6.78%) ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਥੋਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬਜਟ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਨਿਰਮਿਤ ਵਸਤੂਆਂ (Manufactured Products) ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 2.86% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ (ਕਾਰਾਂ/ਬਾਈਕ) ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ (ਸਰੀਆ, ਸੀਮਿੰਟ) ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਧਦੀ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ EMI
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ RBI ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਜਾਂ ਕਾਰ ਲੋਨ ਦੀ EMI ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ
ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਮਦਨ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਸਕੋਗੇ।
