Explainer: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਏ ਵਿਆਪਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਗਲੋਬਲ ਲੇਵੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਘੱਟ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ (reciprocal tariff) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਟੈਰਿਫ (TARIFF): ਇਹ ਉਹ ਕਸਟਮ ਜਾਂ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਅੰਤਿਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ (RECIPROCAL TARIFFS - RT): ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 2 ਅਪਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਲਗਪਗ 60 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਐਕਸ ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਚਾਰਜ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਐੱਮ ਐੱਫ ਐੱਨ (MFN - ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਦੇਸ਼) ਲੇਵੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਭਾਰਤ ’ਤੇ RT ਕੀ ਹੈ: 2 ਅਪਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 26 ਫੀਸਦੀ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 7 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ RT ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੂਸੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਵਾਧੂ 25 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਪਰਸਪਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ’ਤੇ RT ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਧੂ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੰਡਕਾਰੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ RT ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵੱਲੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਸਥਾਈ ਦਰਾਮਦ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 24 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਪਰਸਪਰ ਲੇਵੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ MFN ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਡਿਊਟੀ 15 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 5 ਪਲੱਸ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਦੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ: “ ਮੈਂ 150 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਐਡ ਵੈਲੋਰਮ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਦਰਾਮਦ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ 24 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਮਿਆਰੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 12:01 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ RT ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜੋ RT ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ।” 7 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 24 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਰੂਸ-ਤੇਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀ ਘਟ ਕੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। 6 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। 24 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਰਾਣੇ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਜਾਏ, MFN ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 150 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ: ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਠ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ 23 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਰਾਏ

ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ GTRI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ RT 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ RT ਨੂੰ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ RT ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। GTRI ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਜੈ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੌਦੇ ਚੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”

ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ’ਤੇ ਟਰੰਪ: ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਲੇਵੀ ਲਗਾ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।

ਛੋਟ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਵਸਤੂਆਂ: ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰੇ, ਅਸਥਾਈ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ, ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਬੁਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਤਾਂ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦ; ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈਆਂ, ਖਣਨ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ; ਕੁਝ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਫ, ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਸੰਤਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ; ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ, ਕੁਝ ਹਲਕੇ ਟਰੱਕ, ਕੁਝ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ, ਬੱਸਾਂ, ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ, ਹਲਕੇ ਟਰੱਕਾਂ, ਭਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵਾਹਨਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਏਰੋਸਪੇਸ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਸੈਕਟਰਲ ਟੈਰਿਫ: ਸੈਕਟਰਲ ਟੈਰਿਫ (ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਤਾਂਬਾ - 50 ਫੀਸਦੀ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ - 25 ਫੀਸਦੀ) ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।

ਅਮਰੀਕਾ ਟੈਰਿਫ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ: 2021-25 ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗੀਗ 18 ਫੀਸਦੀ, ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ 6.22 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ 10.73 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। 2024-25 ਵਿੱਚ, ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ 186 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (86.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ 45.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਰਾਮਦ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਕੋਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 41 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਸਰਪਲੱਸ (ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ) ਸੀ। ਇਹ 2023-24 ਵਿੱਚ 35.32 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 27.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 28.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 25.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 3.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਰਪਲੱਸ ਜੁੜਿਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 44.4 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰਕ ਸਰਪਲੱਸ ਚਲਾਇਆ।

ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਉਤਪਾਦ: 2024 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ (8.1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ), ਟੈਲੀਕਾਮ ਉਪਕਰਣ (6.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ), ਕੀਮਤੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ (5.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ), ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ (4.1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ), ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ (2.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ), ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ (3.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ), ਸੂਤੀ ਤਿਆਰ ਕੱਪੜੇ (2.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ), ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦ (2.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ (4.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ), ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ (3.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ), ਕੋਲਾ, ਕੋਕ (3.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ), ਕੱਟੇ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੀਰੇ (2.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ), ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ (1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ), ਜਹਾਜ਼, ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਅਤੇ ਪੁਰਜ਼ੇ (1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ), ਅਤੇ ਸੋਨਾ (1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਦਰਾਮਦ 40.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ/ਸੂਚਨਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਦਰਾਮਦ 16.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ/ਸਲਾਹਕਾਰ 7.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ।