ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 25 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਰਿਫਾਈਂਡ ਤੇਲ ਦਾ ਸਟਾਕ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਰਾਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਰੂਟ ਸਟਰੇਟ ਆਫ ਹੋਰਮੂਜ਼ (Strait of Hormuz) ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਰਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਇਸ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਓਮਾਨ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਇਹ ਰਸਤਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੇਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਲਗਪਗ 80.41 ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ

ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ

ਜੇਕਰ ਇਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ ਲਗਪਗ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮਾਲ-ਢੁਆਈ (transportation) ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੋਝ ਸਿੱਧਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ

ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ (Trade Deficit) ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਖਰਚਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।