Explainer: ਨਵੀਂ EV Policy 2026 ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ ?

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਦਿੱਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ (EV) ਪਾਲਿਸੀ 2026' ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ 31 ਮਾਰਚ 2030 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।

ਆਓ ਆਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ:

1. ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ?

ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ: 'ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ' (CAQM) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ) ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਲਗਪਗ 23 ਫੀਸਦ ਹੈ।

ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੁੱਲ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਪਗ 67 ਫੀਸਦ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ (ਬਾਈਕ/ਸਕੂਟਰ) ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਵਾਹਨ: ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ (ਥ੍ਰੀ-ਵ੍ਹੀਲਰ), ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ N-1 ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਮਾਲ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ।

2. ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਈਵੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ (Ecosystem) ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ:

ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸਵੈਪਿੰਗ (ਬਦਲਣ) ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਧਾਉਣਾ।

ਬੈਟਰੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ (ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ)।

ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ।

ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

3. ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੌਣ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ?

ਸਮਰਪਿਤ EV ਸੈੱਲ (EV Cell): ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 'ਈਵੀ ਸੈੱਲ' ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੈੱਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਕ 'ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ' (PMC) ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਾਡਲ ਅਪ੍ਰੂਵਲ ਕਮੇਟੀ: ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਈਵੀ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ (Approved) ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਣਗੇ।

ਹਾਈ-ਲੈਵਲ ਕਮੇਟੀਆਂ: ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ (ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ 'ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਐਪੈਕਸ ਕਮੇਟੀ' ਪੂਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਬਾਲਣ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗੀ।

4. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ:

ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਕੋ ਲਿਮਟਿਡ (DTL): ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸਵੈਪਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। DTL ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਚਲਾਏਗਾ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ DPCC: ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਬੈਟਰੀ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ (DPCC) ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (PPP) ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ: ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ (Electrification) ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਆਵਾਜਾਈ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਚਤ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਏਗਾ।

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ (Revenue Department): ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸਵੈਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਈਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ, ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ (Sustainable) ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗੀ।