Explainer: ਕੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਤੇ 'ਅਨਾਥ' ਵੇਟੇਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ !
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ 'ਅਨਾਥ' ਕੋਟੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਪੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਅੰਕਾਂ (Weightage) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ:
1. ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਸੀ ?ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਟਾਫ਼ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (HSSC) ਨੇ 16 ਅਪਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ।
ਅਨਾਥ/ਵਿਡੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ "ਅਨਾਥ ਜਾਂ ਵਿਡੋ" ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਵਾਧੂ ਅੰਕ (Weightage Marks) ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ: HSSC ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ 'ਅਨਾਥ' ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਪੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ 42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।
2. ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ?
ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤਾਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਉਮਰ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ, ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ 'ਅਨਾਥ' ਮੰਨ ਕੇ 5 ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
3. ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ?
ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ (ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ - ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੇਵਾਲ) ਵਿੱਚ 51 ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ।
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ:
ਦੋਵੇਂ ਮਾਪੇ ਮਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ 'ਅਨਾਥ' ਕੋਟੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਪੇ (ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੋਵੇਂ) ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਸ ਕੋਟੇ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ।
ਨੀਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਤਰਕ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਗੁਆਉਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ: ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ (ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ) ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ "ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ" (Judicial Legislation) ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਸਿੱਟਾ (Conclusion)
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ 'ਅਨਾਥ' ਵਾਲੇ 5 ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।
