Explainer: Mohali ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵਿਵਾਦ ! 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਜਾਗੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ !

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ (Land Usage Survey) ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ (GMADA) ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਪੁਰਾਣਾ ਹੁਕਮ: ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈਡ (De-notified) ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ: ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਮ ਲਟਕਿਆ ਰਿਹਾ।

ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ: ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ 12 "ਲੰਬੇ" ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ?

ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ:

450 ਨਜਾਇਜ਼ ਢਾਂਚੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

35 ਡੇਮੋਲੀਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

193 ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਅਤੇ 17 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ?

ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ:

ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ: ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ (SDM, ਪੁਲੀਸ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ) ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ।

ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ: ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ: ਡੀ-ਲਿਸਟਿਡ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ (Revenue Records) 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

PLPA ਬਨਾਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ: ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ PLPA ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?

ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ "ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ" ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।