Explainer: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ
ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਭਟਕਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ
ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇ (PLFS) 2025 ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 5.3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 6.2 ਫੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੇਬਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 7.4 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਪਹਿਲੂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ (ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕ) ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 20.6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਵਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਬਿਨਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤੇ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 14.1 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਨਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਫ਼ੌਜ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
