EXPLAINER: ਹੁਣ ਫਾਰਮ-16 ਨੂੰ ਕਹੋ ਅਲਵਿਦਾ!1 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਫਾਰਮ 130 , ਜਾਣੋ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
EXPLAINER: ਕੀ ਹੈ ਫਾਰਮ-16 ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਦਾਇਗੀ?
EXPLAINER: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੁਣ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 2025 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ‘ਫਾਰਮ-16’ (Form-16) ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ‘ਫਾਰਮ-1306 ਲਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਫਾਰਮ-16 ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਦਾਇਗੀ?
ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਫਾਰਮ-16 ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕੰਪਨੀ (Employer) ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਟੈਕਸ (TDS) ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੁਰਾਣੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਫਸਟ’ ( DIGITAL FIRST) ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫਾਰਮ-130: ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ?
ਨਵਾਂ ਫਾਰਮ-130 ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ‘ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਟੈਕਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ’ (Integrated Tax Statement) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਅੱਪਡੇਟ: ਫਾਰਮ-16 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਾਰਮ-130 ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਇੱਕੋ ਥਾਂ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ, ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਰਿਟਰਨ (Pre-filled ITR): ਫਾਰਮ-130 ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਚੁੱਕ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਲਗਾਮ
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 2025 ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਾਰਮ-130 ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪਾਉਣ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?
ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ-16 ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ‘ਫਾਰਮ-130’ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਮ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।
