ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਸਿਰਸਾ, ਅੰਬਾਲਾ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ 2017 ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਆਸੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੁੜਿਆ ਨਾਂ

ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2015 ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਥਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ

ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।