Explainer: Punjab-Himachal entry tax row: ਜਾਣੋ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ !
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ...
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੈਲਾਨੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰੀ, ਅਕਸਰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਯਾਤਰਾ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ:
ਵਿਵਾਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਬੈਰੀਅਰਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਆਵਾਜਾਈ, ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ:
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 'ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟੋਲ ਐਕਟ, 1975' ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
2003: ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ 30 ਰੁਪਏ ਸੀ।
2017-2022: ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਟੋਲ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ: ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 40 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 70 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (1 ਅਪਰੈਲ) ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ 170 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਪਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ:
ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਾਂ : 70 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 170 ਰੁਪਏ
ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ: 180 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 320 ਰੁਪਏ
ਬੱਸਾਂ: 320 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 600 ਰੁਪਏ
ਭਾਰੀ ਮਾਲ ਵਾਹਨ: 720 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 900 ਰੁਪਏ
ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ:
ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੋਪੜ, ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਕੰਮ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧੇਗੀ।
ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਲੇਵੀ ਮੁਫਤ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ:
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਟੋਲ ਤੋਂ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫੀਸਿਟ ਗ੍ਰਾਂਟ (RDG) ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ:
ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੌਣ ਹਨ:
ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ, ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ, ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰ, ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਢਾਬੇ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ:
ਮਾਹਰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਛੋਟ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਵਾਬੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ "ਟੈਕਸ ਯੁੱਧ" ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
