Explainer: ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ: ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ 19 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਗਾਜ !

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ (PWD Minister) ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਓ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ:

ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

ਜਨਤਾ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ 'ਰੋਡ-ਰਿਪੇਅਰ ਐਪ' ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਐਪ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 37,368 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 19,523 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਪਗ 2,285 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

'ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ' ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ (Right to Service Act) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲਾ ਸਬੰਧਤ ਜੇ.ਈ. (JE) ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (SDO ਅਤੇ ਹੋਰ) ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ 19 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲ (ROB/RUB) ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਲੱਭਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਾਲੀ ਤੱਕ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਸਟੱਡੀ' (Feasibility Study) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਕਠੂਆ ਤੋਂ ਮੁਗਲ ਮਾਜਰਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ 'ਟਾਈਪ-2 ਬਾਕਸ ਪੁਲ' ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ

ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ‘ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ’ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।