Explainer: ਟੀਵੀ ਰੇਟਿੰਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ: ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ; ਹੁਣ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ ਦੀ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ਾਮਲ
Explainer: ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਟੀਵੀ ਰੇਟਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ (TRP) 2026’ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਂਪਲ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 80,000 ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 1,20,000 ਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ‘ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ-ਨਿਰਪੱਖ’ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਡੀ.ਟੀ.ਐਚ. ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. (OTT) ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟਡ ਟੀਵੀ ਦੀ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ
ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Methodology) ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਆਡਿਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਟੀਮ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2023 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਹੇਰਾਫੇਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੇਜਾਂ’ ਰਾਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਰੇਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੇਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਾਰਨ ਬਾਰਕ (BARC) ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਕਿਉਂ ਪਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ?
ਪੁਰਾਣੇ ਟੀਆਰਪੀ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਅਕਸਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਡਗਮਗਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਰਾਣਾ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਫ ਰਵਾਇਤੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ ਅਤੇ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਜਾਂ ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ ’ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਕਰਣਾਂ ’ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੋ ਬਦਲਦੇ ਮੀਡੀਆ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
