Explainer: New Income Tax Rules 2026 ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ ਲਾਗੂ, ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ’ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 1 ਅਪਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਐਕਟ 2025 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ...
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 1 ਅਪਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਐਕਟ 2025 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ 1961 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਹਨ:
ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਸ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ: ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
150+ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ: ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 33 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲਿਆ?
ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟ (Deductions) ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ:
Salary Arrears (ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ), Gratuity ਅਤੇ Pension 'ਤੇ ਛੋਟ ਲੈਣ ਲਈ।
HRA (ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ) ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ: ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮ 124 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧ (Relationship) ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ: ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਚੇਨਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਪੁਣੇ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 50 ਫੀਸਦ ਤੱਕ HRA ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 40 ਫੀਸਦ ਹੋਵੇਗੀ।
PAN ਅਤੇ TAN ਦੇ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ PAN ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ (Correction) ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮ 134 ਅਤੇ 135 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ
TDS/TCS: ਟੈਕਸ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ TDS ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਮਾਈ: ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ (Foreign Remittances) ਲਈ ਹੁਣ ਫਾਰਮ 38 ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
MNCs ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ: ਵੱਡੀਆਂ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ 'ਟਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ' ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ (Dispute Resolution)
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੰਗਠਿਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹਨ।

