Explainer: Aadhaar ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ; ਜਾਣੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (enrolment) ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ...
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (enrolment) ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ (UIDAI) ਨੇ ਆਧਾਰ (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, 2016 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ, ਵੱਡਿਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (OCI) ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, "ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।"
5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਅਧਾਰਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ (HoF) ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਕੋਲ ਵੈਧ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਛਾਣ (authentication) ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਨਮ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ
18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਕਾਰਡ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ, ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਬੀਮਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਗਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੈਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਯੋਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ ਪਾਈ ਗਈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ
'ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪਰਸਨਜ਼ (ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰਾਈਟਸ) ਐਕਟ, 2019' ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁਣ ਪਛਾਣ, ਪਤੇ ਅਤੇ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੇ ਵੈਧ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਧਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਰੈਣ ਬਸੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ OCI ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ
ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ (UIDAI) ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (OCI) ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ, ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ (LTV) ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਓ ਸੀ ਆਈ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਧਾਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਰਹੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਐੱਲ ਟੀ ਵੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਧਾਰ ਸਿਰਫ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ FRRO ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਰਾਂ, ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫਸਰਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਤੇ ਦੇ ਵੈਧ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਸਮੀ ਪਤੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਸਖ਼ਤ ਤਸਦੀਕ ਨਿਯਮ
ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ (UIDAI) ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੈਧ (valid) ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਛਾਣ, ਪਤੇ ਜਾਂ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
