Explainer: ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਾ ਹੁਣ ਪਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ: ਫਰਜ਼ੀ ਗਵਾਹੀ ਅਤੇ FIR 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ
Perjury Crackdown : ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਖਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ (Perjury) 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣੀ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ 'ਪਰਜੁਰੀ' (Perjury), ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਹੋਇਆ ਸਖ਼ਤ ?
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ 'ਪਰਜੁਰੀ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਸਤਿਮੇਵ ਜਯਤੇ' ਦੇ ਆਦਰਸ਼ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗਵਾਹ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਇਹਨਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਗਵਾਹੀ ਹੀ ਝੂਠ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 'ਪਰਜੁਰੀ' ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਦਰ 1 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। BNS ਦੀ ਧਾਰਾ 229 ਤੋਂ 233 ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਝੰਜੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੇਸ ਹਿਸਟਰੀ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਰਦਨਾਕ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨੇ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੀ:
ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤਿਵਾਰੀ (ਲਲਿਤਪੁਰ): ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤਿਵਾਰੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ 20 ਸਾਲ ਖੋਹ ਲਏ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ SC/ST ਐਕਟ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ 2021 ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਐਫਆਈਆਰ ਸਿਰਫ਼ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਸੀ', ਤਦ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਰਈਸ ਬਨਾਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ: ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਈਸ ਨੇ 23 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬਿਤਾਏ। ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਾਜ ਕਾਨੂੰਨ (498A) ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ 'ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤਿਵਾਦ' ਵਾਂਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਦੇਣਗੀਆਂ:
ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ 'ਚਿਤਾਵਨੀ ਬੋਰਡ': ਹਰ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡਿਸਪਲੇਅ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਕਿ ਝੂਠੀ FIR ਜਾਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ 'ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ: ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ (Affidavit) ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਤੱਥ ਗਲਤ ਪਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇ।
ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ: ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਵੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਰੋਕ: ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ, ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
BNS ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ: ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਪਰਜੁਰੀ' ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ (Suo Moto) ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।
ਸਿੱਟਾ:
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ 'ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ' ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ।
