Explainer: LPG ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਜਾਣੋ ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ !
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪੇਨ (Propane) ਅਤੇ ਬਿਊਟੇਨ (Butane) ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ (LPG) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ?
ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਰਸੋਈ ਗੈਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ: ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ LPG ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ IOCL, BPCL ਅਤੇ HPCL ਨੂੰ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 99 ਫੀਸਦ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਇਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਊਟੇਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ:
ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਰਬੜ: ਟਾਇਰ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੇਂਟ ਅਤੇ ਸਪਰੇਅ: ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪਰੇਅ ਅਤੇ ਪੇਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੈਕਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ: ਫੋਮ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਇਹ ਹੁਕਮ 5 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਸ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਚੋਰੀ-ਚੋਰੀ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ 'ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ' (Essential Commodities Act) ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧੀ ਵਧੇਗੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
