Explainer : ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ Study visa ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਆਸਾਨ ; ਜਾਣੋਂ USA ਅਤੇ Australia ਨੇ ਕਿਉਂ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮ
ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋੜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਆਲਮੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ...
ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋੜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਆਲਮੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 6.9 ਫੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ 'ਉੱਚਤਮ ਜੋਖ਼ਮ' ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰਤੀ ਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਓ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਿਆਂ 'ਚ ਕਮੀ: ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅੰਕੜੇ?
ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 'ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ' (ਮੈਪਿੰਗ ਟੂਲ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਫਰਵਰੀ 2025 ਦਾ ਅੰਕੜਾ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ 3,78,787 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ।
ਫਰਵਰੀ 2026 ਦਾ ਅੰਕੜਾ: ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 3,52,644 ਰਹਿ ਗਈ।
ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਪੱਧਰ: ਸਿਰਫ਼ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 26,143 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਪਗ 6.9 ਫੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ।
ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਡਾਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਲਾਈ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵੀਜ਼ਾ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ'
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੂਨ 2025 ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਾ ਉਤਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ 'ਉੱਚ ਜੋਖਮ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਵਧਿਆ ਦਬਾਅ
ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਉੱਚੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 8 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਆਸਟਰੇਲਿਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'EL 2' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ 'EL 3' ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ?
ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਾਂਚ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਂਝ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਲੋੜੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
