Explainer: FIR ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗੀ: ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਫ਼ਤ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ FIR (ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ) ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ: ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ !

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ DGP ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਿਓ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ:

ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ: ਪੁਲੀਸ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੌਣ ਬਚੇਗਾ ਫੀਸ ਤੋਂ !: ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ (complainant) ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ (accused) ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ ਤੀਜੀ ਧਿਰ (third parties) ਲਈ ਹੈ।

ਸਰਵਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ: ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਸਾਂਝ' (Saanjh) ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਫਿਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਸਟਮ ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ FIR ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ:

ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ (ਕਾਂਗਰਸ): ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ (BJP): ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ

ਵਕੀਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ FIR ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (public document) ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ:

ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਕਦਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ FIR ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 80 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।