Explainer: DIG ਭੁੱਲਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਾਂਡ: ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੱਕ: ਕਿਵੇਂ ਫਸਿਆ DIG ਭੁੱਲਰ !

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਜੱਜ ਭਾਵਨਾ ਜੈਨ ਨੇ ਛੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨੋਟਿਸ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ 'ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ, ਸਵੀਕਾਰਤਾ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਘੜੀ ਗਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ" ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ "ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਓਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ।"

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNS), 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 61(2) ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 1988 (2018 ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਹੋਏ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 7 ਅਤੇ 12 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜੱਜ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।"

ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 19(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰਸਮੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਮਐਚਏ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (CVC) ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜੱਜ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ

ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ, ਜੱਜ ਜੈਨ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, "ਜ਼ਬਾਨੀ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਗੈਜੇਟਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਆਏ ਹਨ" ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭੁੱਲਰ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡੀਆਈਜੀ, ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ "ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਰਹਿੰਦ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਡੀਲਿੰਗ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਜੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।"

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ, ਉਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਰਕਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਅਤੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਕੰਟਰੋਲਡ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਰਕਮ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।"

ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਬੱਟਾ ਦੀ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਰਹਿੰਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਗਰਾਹੁਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਕਮ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਦਾ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਟਰੈਪ, ਕੰਟਰੋਲਡ ਕਾਲ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਅਦਾਇਗੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਜਦੋਂ ਟੀਐਲਓ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।"

ਜੱਜ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਫਿਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੌਂਪੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ," ਸੀਬੀਆਈ ਟੀਮ ਉਸ ਦੇ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦਫਤਰ ਲੈ ਆਈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਡਿਜੀਟਲ, ਆਡੀਓ ਸਬੂਤ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਵਟਸਐਪ ਡਾਟਾ ਨੇ "ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਬੰਧ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ।" ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਡੀਆਈਜੀ, ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਰਹਿੰਦ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਨੋਟ ਮੰਗੇ ਸਨ, "ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਰਦਾ, "ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਲਈ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ, ਗੱਲਬਾਤ, ਉਗਰਾਹੀ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ/ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।"

ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ

ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੋਵੇਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਟਰੈਪ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 40-ਬੀ ਸਥਿਤ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 1489 ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 7.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ, 2.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ, 26 ਲਗਜ਼ਰੀ ਘੜੀਆਂ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਹਨ ਅਤੇ 2.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, 2024-25 ਲਈ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਐਲਾਨੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 45.95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੈੱਟ ਸੀ।

ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਟਰਾਇਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ?

ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ (Cognizance) ਕੀ ਹੈ?: ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਰਿਪੋਰਟ (ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ) ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਰਸਮੀ ਨਿਆਂਇਕ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟਰਾਇਲ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਪਾਇਆ: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਜੱਜ ਭਾਵਨਾ ਜੈਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ, ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਵਿਚਕਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ BNS, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 61(2) ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 1988 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 7 ਅਤੇ 12 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ?

ਰਸਮੀ ਦੋਸ਼: ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਲੀ (Plea): ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਟਰਾਇਲ: ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਟਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬਹਿਸ: ਸਬੂਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਤਗਾਸਾ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੋਵੇਂ ਅੰਤਿਮ ਬਹਿਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਫੈਸਲਾ: ਅਦਾਲਤ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ: ਭੁੱਲਰ ਵਰਗੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕਾਂ ਲਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਮਐਚਏ ਨੇ ਜਾਂਚ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟਰਾਇਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ "ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।"

ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ: ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਟਰਾਇਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਸ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ

11 ਅਕਤੂਬਰ, 2025: ਆਕਾਸ਼ ਬੱਟਾ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ; ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਦੌਰਾਨ ਵਟਸਐਪ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ।

16 ਅਕਤੂਬਰ, 2025: ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੰਟਰੋਲਡ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ।

16-17 ਅਕਤੂਬਰ, 2025: ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 40-ਬੀ ਸਥਿਤ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ; 7.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ, ਸੋਨਾ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਘੜੀਆਂ, ਹਥਿਆਰ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ।

17 ਅਕਤੂਬਰ, 2025: ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

29 ਅਕਤੂਬਰ, 2025: ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ; ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਨੰਤਰ ਡੀਏ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।

4 ਨਵੰਬਰ, 2025: ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 7 ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ; 20.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ, 50+ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ।

23 ਜਨਵਰੀ, 2026: ਐਮਐਚਏ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।

16 ਫਰਵਰੀ, 2026: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ।

17 ਫਰਵਰੀ, 2026: ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।

13 ਮਾਰਚ, 2026: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਜੱਜ ਭਾਵਨਾ ਜੈਨ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ; ਟਰਾਇਲ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ।

ਦੋਸ਼

ਧਾਰਾ 61(2), BNS 2023: ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼

ਧਾਰਾ 7, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 1988: ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ

ਧਾਰਾ 12, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 1988: ਧਾਰਾ 7 ਜਾਂ 11 ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ (ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ)

ਦੋਸ਼: ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਕਾਸ਼ ਬੱਟਾ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਰਹਿੰਦ ਵਿਖੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇਣ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਜੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ ਟਰੈਪ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ; ਕੰਟਰੋਲਡ ਕਾਲ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ।