Explainer: Delhi's push for clear air: 30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ
ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ 2028 ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV) ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹਨ:
1. ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟ:
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ 31 ਮਾਰਚ 2030 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।
2. ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ:
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਰੈਲ 2028 ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
3. ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਇਨਾਮ:
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ BS-IV ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਕਰੈਪ (ਕਬਾੜ) ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ (scrapping incentive) ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ।
4. ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ:
ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ: ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ 30 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡਿਲਵਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ: ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਡਿਲਵਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਓਲਾ-ਉਬਰ ਵਰਗੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਆਪਣੇ ਫਲੀਟ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਣਗੇ।
ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ: ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
5. ਬਜਟ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਲਈ 3,954.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਕੋ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸਵੈਪਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਪਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
