ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਮਾਲਾ(ਪਹਾੜੀਆਂ) ਸਿਰਫ਼ ਪੱਥਰਾਂ ਅਤੇ ਚਟਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਮਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਰਬਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ 692 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪਾਲਣਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਇਸੀਨਾ ਹਿਲਜ਼ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਗਪਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
Aravali Hills: ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ?
ਵਿਗਿਆਨਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜ ਲਗਪਗ 350 ਮਿਲੀਅਨ (35 ਕਰੋੜ) ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤਾਂ ਨੂੰ 'ਓਲਡ ਫੋਲਡ ਮਾਊਂਟੇਨ' (Old Fold Mountains) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਅਜੇ ਬਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਰਾਵਲੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰੀ-ਕੈਂਬਰੀਅਨ' ਯੁੱਗ ਦੇ ਪਰਬਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Aravali Hills ਦੇ ਫਾਇਦੇ (ਮਹੱਤਤਾ)
ਅਰਾਵਲੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਫੇਫੜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਥਾਰ ਮਾਰੂਥਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਕੰਧ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਹਾੜ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਰੇਤ ਦਾ ਟਿੱਬਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਪਰਬਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ (Groundwater) ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਤੇ (Leopards), ਨੀਲ ਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪੰਛੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲਾਂਘਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ-NCR ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸੋਖਣ ਲਈ ਇਹ ਪਹਾੜ 'ਕਾਰਬਨ ਸਿੰਕ' ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Aravali Hills ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ 'ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀ' ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਉਚਾਈ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਮੀਟਰ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਦੋ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 500 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਰੇਂਜ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ਅਰਾਵਲੀ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ‘ਨਾਂਹ’ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ਸੌ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜ ਸੌ ਮੀਟਰ ਦਾ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਾਵਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਲਗਪਗ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਕਸਰ ਸਿਰਫ 30-80 ਮੀਟਰ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉੱਚਾਈ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਣਨ, ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਥਾਰ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿਰੁੱਧ ਜਲਵਾਯੂ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Aravali Hills ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਰਾਵਲੀ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਿਆ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪਰਬਤ ਮਾਲਾ ਦੇ ਸਿਰਫ 0.19 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀ ਉਹ ਭੂਮੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਮੀਟਰ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
