Expaliner: ਡਿਫਾਲਟਰ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਰਾਜ਼?

ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਮਿਲਡ ਰਾਈਸ (CMR) ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 2013-14 ਅਤੇ 2024-25 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਡਿਫਾਲਟਰ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ 2013-14 ਤੋਂ 2024-25 ਤੱਕ ਦੇ 58 ਡਿਫਾਲਟਰ ਮਿੱਲਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਰੰਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਸਿਰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਪਗ 520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ (FIR) ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ।

ਇਸ ਖੱਪੇ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਿੱਲ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ CMR ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਵੀਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ।

ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਮਿੱਲਰ CMR ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮ ਕਰਕੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਲਾਮੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਨਾਮਾਂ ਹੇਠ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੁਰਕੀ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ?

ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ?

ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕੀ ਬਦਲ ਲਈ ਸੀ, ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਉਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰਕ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਕਦੇ ਨਿਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੁਝ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਉਚਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੀਲੋਖੇੜੀ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਮਿੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ (ਸਾਲਸੀ) ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਲਕੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲ ਜੋ 2013-14 ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 7.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਈ ਸੀ, 2019-20 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੇਚੀ ਗਈ ਪਾਈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫੀਲਡ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ?

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।