Chandigarh Tenancy Rules: ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ; ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
1949 ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ; ਨਵੇਂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 'ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟੈਨੈਂਸੀ ਰੂਲਜ਼, 2026' (Chandigarh Tenancy Rules, 2026) ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਸਾਮ ਟੈਨੈਂਸੀ ਐਕਟ, 2021 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲ 1949 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਨਿਯਮਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ:
ਹਰ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਅਥਾਰਟੀ (Rent Authority) ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ (UIN): ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ (ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ’ਤੇ ਇੱਕ UIN ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ: ਕਿਰਾਇਆ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ OTP-ਆਧਾਰਿਤ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਗੁਪਤਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ: ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਮੇਂਟੇਨੈਂਸ ਅਤੇ ਸਕਿਓਰਟੀ ਵਰਗੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣ ਜਾਂ ਰਸੀਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਜੇਕਰ ਇਨਕਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਕਿਰਾਇਆ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਆਜ ਦਰ: ਬਕਾਇਆ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਸਕਿਓਰਟੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਰਿਫੰਡ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ MCLR ਦਰ ਵਿੱਚ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੋੜ ਕੇ ਮਿਆਰੀ (standardised) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Dispute Resolution)ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਤਰੀਕਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
ਕਿਰਾਇਆ ਅਥਾਰਟੀ (Rent Authority): ਇਹ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ (Rent Court): ਇਹ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਰਾਇਆ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (Rent Tribunal): ਇਹ ਆਖਰੀ ਅਪੀਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੁਲਤਵੀ (adjournment) ਨਾਲ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ: ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਾਇਆ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣਾ UIN ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ।
ਕਿਰਾਏਦਾਰ: ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ, ਆਪਣਾ UIN ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋ।
ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਾਏ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਸਮੀ (formalise) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਜੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ?
ਨਿਯਮ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਰਸਮੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
