Chandigarh master plan: 10 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੱਕ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ; ਜਾਣੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ

22 ਮਈ (ਅਤੇ 29 ਮਈ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਨੋਟਿਸ) ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 2031 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵਾਂ (Amendments) ਦਾ ਖਰੜਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਰ ਇਮਾਰਤ, ਸੜਕ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 21 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

1. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ:

F.A.R. ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਸੰਸਥਾਗਤ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ Floor Area Ratio (FAR) ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਜਾਂ ਤਿੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਟ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

10 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ: ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ 30 ਮੀਟਰ (ਲਗਪਗ 10 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ) ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਸਟਿਲਟ ਪਲੱਸ 4/5 (Stilt+4/5): ਅਜਿਹੇ ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 4 ਜਾਂ 5 ਮੰਜ਼ਿਲਾ (ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਮੇਤ) ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਕਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬਦਲਾਅ: ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ (Commercial) ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਲੈਂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ 400 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਚੀ ਹੋਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।

2. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ ਹੈ?ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 1948 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੀ ਕਾਰਬੂਜ਼ੀਅਰ, ਪੀਅਰੇ ਜੇਨਰੇਟ, ਜੇਨ ਡ੍ਰਿਊ ਅਤੇ ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਫ੍ਰਾਈ ਵਰਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ:

ਸਿਰ (Head): ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸ (Capitol Complex - ਜੋ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ)

ਦਿਲ (Heart): ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ (ਸੈਕਟਰ 17)

ਫੇਫੜੇ (Lungs): ਲੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ (Leisure Valley)

ਨਾੜੀਆਂ (Circulatory System): V1 ਤੋਂ V7 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਜੋ ਤੇਜ਼ ਟਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਿਹਦਾ/ਆਂਦਰਾਂ (Viscera): ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ।

ਸੀਮਤ ਸ਼ਹਿਰ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 114 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 2031 ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 16 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ।

3. ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ (29 ਮਈ)ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੱਖਣ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ 5 ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ:

ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 2031 ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਟੱਲ (Inviolable) ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇਨਕੁਆਰੀ) ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਫਲਾਈਓਵਰ 'ਤੇ ਰੋਕ: ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦਿੱਖ (Visual Cityscape) ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਵਿਰਾਸਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (Heritage Protection): ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 1 ਤੋਂ 30 (ਫੇਜ਼ 1) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੱਖਣ ਮਾਰਗ ਵੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫੇਜ਼ 2 ਅਤੇ 3 ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।

ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਸ਼ਹਿਰ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਹੱਲ ਹੋਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

4. ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧਸੁਮਿਤ ਕੌਰ (ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਆਰਕੀਟੈਕਟ) ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼:ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 2031 ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸੁਮਿਤ ਕੌਰ ਨੇ 19 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ:

ਘੋੜਾ ਪਿੱਛੇ, ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ Capacity Audit (ਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂਚ), ਟਰੈਫਿਕ ਅਸਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਂਚ, ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ (Seismic analysis) ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਅਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਖ਼ਤਰੇ: 30 ਮੀਟਰ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰਾ (View Corridor) ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਲਾਂਘੇ (Migratory bird corridor) ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਸਟਿਲਟ+4 ਢਾਂਚਾ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜ਼ੋਨ-4 (Zone IV) ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।

ਹੱਲ: ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੀੜ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੀਜਨਲ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ' ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ (ਪੰਚਕੂਲਾ, ਮੁਹਾਲੀ ਆਦਿ) ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।

ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ (ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ) ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼:ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐੱਮ.ਪੀ. ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਚ. ਰਾਜੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੌਂਪੇ ਹਨ:

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ: ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 11 ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।

ਘੱਟ ਸਮਾਂ: 21 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 35 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ 'ਵਾਰਡ ਸਭਾਵਾਂ' ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫ਼ੇਲ੍ਹ: ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ 24x7 ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਇਲਟ ਯੋਜਨਾ, ਡੱਡੂਮਾਜਰਾ ਦਾ ਕੂੜੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਦਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੌਜੂਦਾ ਬੋਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਨਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਸਟਿਲਟ+5 ਨਾਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੇਗੀ।

5. ਖੇਤਰ ਮੁਤਾਬਕ (Zone-wise) ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫ਼ੇਲ੍ਹ 2 ਅਤੇ 3: ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਿਰਫ਼ ਹਾਈ-ਡੈਂਸਿਟੀ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ (Stilt+4) ਬਣੇਗੀ। FAR 1.2 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3.0 (150% ਵਾਧਾ) ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। V4 ਅਤੇ V5 ਵਰਗੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਦਾ ਬੋਝ ਬੇਹੱਦ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ: ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ FAR 1.25 ਤੋਂ 2.0 ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ 1.50 ਤੋਂ 2.5 ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੱਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ।

ਮਲੋਆ ਅਤੇ ਮਨੀਮਾਜਰਾ (ਪੈਰੀਫੇਰੀ): ਮਲੋਆ ਪਾਕੇਟ 7 ਵਿੱਚ 178 ਏਕੜ 'ਤੇ 30 ਮੀਟਰ ਉੱਚੇ ਫਲੈਟ ਬਣਨਗੇ (250 ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ)। ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ Stilt+5 ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਵਿਕਾਸ ਮਾਰਗ (ਮਿਕਸਡ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼): ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਲਾਕਾ 252 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 428 ਏਕੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

6. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2 ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋੜ੍ਹੇਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ:

RWA ਬਨਾਮ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (2023): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Chandigarh Heritage Conservation Committee (CHCC) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ CHCC ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਟਾਟਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਨਾਮ ਆਲੋਕ ਜੱਗਾ (2019): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਖਨਾ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਮਲੋਆ ਅਤੇ ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਵਿੱਚ 30 ਮੀਟਰ ਉੱਚੇ ਟਾਵਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ।

7. ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਓ: ਵਸਨੀਕ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੀਫ਼ ਆਰਕੀਟੈਕਟ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਅਰਬਨ ਪਲਾਨਿੰਗ (ਸੈਕਟਰ 9, ਡੀਲਕਸ ਬਿਲਡਿੰਗ) ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ca-chd@chd.gov.in 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਮੰਗ: ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ (MC) ਰਾਹੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਵਾਰਡ-ਵਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਵਾਲਾ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ 29 ਮਈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਿੱਟਾ :

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਧੁੱਪ (Sun), ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਥਾਂ (Space) ਅਤੇ ਹਰਿਆਵਲ (Verdure) ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।