31 March Deadline: ਟੈਕਸ ਸੇਵਿੰਗ ਤੋਂ ਆਈਟੀਆਰ ਤੱਕ; ਕਰੋ ਇਹ 10 ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਬ

ਨਵੀਂ ਬਨਾਮ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ: ਸਹੀ ਚੋਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ 'ਨਿਊ ਟੈਕਸ ਰੀਜਾਈਮ' (New Tax Regime) ਹੀ ਡਿਫਾਲਟ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ (Employer) ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਜਟ 2024 ਦੇ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ (Old Regime) ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ 50,000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਮ ਲੋਨ ਵਿਆਜ (ਧਾਰਾ 24) ਅਤੇ 80C ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਗਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ।

ਧਾਰਾ 80C ਅਤੇ 80D: ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ

ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਧਾਰਾ 80C ਦੇ ਤਹਿਤ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ 31 ਮਾਰਚ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਲ ਆਈ ਸੀ (LIC), ਪੀ ਪੀ ਐੱਫ. (PPF), ਈ ਐੱਲ ਐੱਸ ਐੱਸ (ELSS) ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਾ 80D ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਾਧੂ ਛੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇਸੇ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਪਡੇਟਡ ਆਈਟੀਆਰ (ITR-U)

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 139(8A) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 (ਨਿਰਧਾਰਨ ਸਾਲ 2023-24) ਲਈ 'ਅਪਡੇਟਡ ਰਿਟਰਨ' (ITR-U) ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੂਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।

ਪੀਪੀਐੱਫ ਅਤੇ ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ: ਖਾਤਾ 'ਫ੍ਰੀਜ਼' ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ

ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (PPF) ਅਤੇ ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ (SSY) ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 500 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਖਾਤਾ 'ਡਿਫਾਲਟ' ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (NPS) ਲਈ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।

ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ: 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ LTCG ਛੋਟ

ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ 'ਟੈਕਸ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ' ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਪਹਿਲਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਤੱਕ ਦਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ (LTCG) ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ (Harvesting) ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ 'ਕਾਸਟ ਆਫ਼ ਐਕਵਿਜ਼ੀਸ਼ਨ' ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪੈਨ-ਆਧਾਰ ਲਿੰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦਾ ਅਪਡੇਟ

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸਯੋਗ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ 15G ਜਾਂ 15H ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਟੀਡੀਐਸ (TDS) ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਗਣਨਾ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਲੈਣਾ ਯੋਗ ਹੈ।

ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ (ਯੂਲਿਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲਓ।