ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਅਤੇ ਭਾਰਤ

ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਅਤੇ ਭਾਰਤ

ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਿਊਟੀਓ) ਅੰਦਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖ਼ਰੀਦ 81.30 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦੇ ਅਨਾਜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਕਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਨੇਵਾ ’ਚ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਛੂਟ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨੀ (ਖੰਡ) ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 59 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਸ ਹਾਰ ਗਿਆ। 8 ਅਪਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਵਿਚ ਇਹ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ 2019-20 ਦੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰੀਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਠੋਸ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸਥਾਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਰਮ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਇ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ

ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ

ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼

ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼

ਸਾਂਝ ਤੇ ਅਮਨ ਦੀ ਲੋਅ

ਸਾਂਝ ਤੇ ਅਮਨ ਦੀ ਲੋਅ

ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ

ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹੇ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹੇ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦੀ ਬੋਰਡ ’ਚੋਂ ਗਡਕਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਬਾਹਰ

ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦੀ ਬੋਰਡ ’ਚੋਂ ਗਡਕਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਬਾਹਰ

ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਿਵੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਫੇਰਬਦਲ

ਰੂਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ’ਚ ਲਿਆ: ਜੈਸ਼ੰਕਰ

ਰੂਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ’ਚ ਲਿਆ: ਜੈਸ਼ੰਕਰ

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ‘ਰੱਖਿਆਤਮਕ’ ਰਣਨੀ...

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਭਲਾਈ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲਗੱਡ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ...

ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਿਪੱਛੇ ਹਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਿਪੱਛੇ ਹਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਲੈਟ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲ...

ਸ਼ਹਿਰ

View All