ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਅਤੇ ਭਾਰਤ : The Tribune India

ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਅਤੇ ਭਾਰਤ

ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਅਤੇ ਭਾਰਤ

ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਿਊਟੀਓ) ਅੰਦਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖ਼ਰੀਦ 81.30 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦੇ ਅਨਾਜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਕਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਨੇਵਾ ’ਚ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਛੂਟ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨੀ (ਖੰਡ) ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 59 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਸ ਹਾਰ ਗਿਆ। 8 ਅਪਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਵਿਚ ਇਹ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ 2019-20 ਦੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰੀਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਠੋਸ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸਥਾਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਰਮ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਇ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਭਖੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਭਖੀ

ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾ...

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ: ‘ਆਪ’

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ: ‘ਆਪ’

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦ...

ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੰਡੀ ਦੌਰਾ ਰੱਦ

ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੰਡੀ ਦੌਰਾ ਰੱਦ

ਭਾਜਪਾ ਯੂਥ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਸੰਬੋਧਨ

ਸ਼ਹਿਰ

View All