ਕੁਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ਼

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਟਰਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮਾਂ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਤੀਰੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ‘ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ’ ਜਾਪਦਾ ਹੈ) ਭਾਰਤੀ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਥਲੀਟਾਂ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਸੱਤਾ/ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਸੱਟ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਨੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਮਾਨਵੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਰੀਕਾਮ ਨੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸੀ ਕਰਕੇ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਓਲੰਪਿਕ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਨੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਵੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਨਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੈਰੇਨਾ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਅਤੇ ਐਲੀਸਨ ਫੇਲਿਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਗਲਤ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਦੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ’ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਮਾਂ ਬਣਨ ਅਤੇ ਸੱਟ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਡਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਖੇਡ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।