ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਭੂਮੀਹੀਣਾਂ ਦਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ 2 ਲੱਖ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਾਰਚ 2019 ਵਿਚ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 6 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 73770 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਕਿਟ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ 9500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਗਭੱਗ 4624 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜੂਨ 2017 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਔਸਤਨ ਕਰਜ਼ਾ 77000 ਰੁਪਏ ਸੀ/ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾਸਾਰ ਵਿਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਲਗਭੱਗ 7 ਲੱਖ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭੱਗ ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਲਗਭੱਗ 79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਫ਼ੀਸ ਵਿਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਲਗਭੱਗ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਦੇ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।