ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚਲਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ...
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚਲਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੱਟ ਫੱਟ ਨੋਟਿਸ ਇਸ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਕਿਉਂ ਹੋਏ, ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫ਼ੌਰਨ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਹਨੇਰੇ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲੀਸ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਡੇਟਾਬੇਸ, ਮਹਿਲਾ ਸਹਾਇਤਾ ਡੈਸਕ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਭਵੇਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਪੋਰਟਲਾਂ, ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਹੀ ਅਕਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਰਾਬ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਖ਼ਰਾਬ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਲਟਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਅਸਲ ’ਚ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗ਼ਾਇਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਫ਼ੋਨ ਆਉਣ ’ਤੇ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟਾਈਮ (ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ) ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਇਕੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਭਯਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਚੌਦਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਬਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਘਰ ਵੱਲ ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਉਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
