ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ

ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ

ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮਜੇ ਅਕਬਰ ਦੁਆਰਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਿਯਾ ਰਮਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿਯਾ ਰਮਾਨੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। 1997 ਵਿਚ ‘‘ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਸਜ਼ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਰਾਜਸਥਾਨ’’ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭੈੜੇ ਸਲੂਕ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਨੇਕ ਮਰਦ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ।

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਗੱਲ ਕੀ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ। 2006 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਤਰਾਨਾ ਬਰਕ ਨੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ‘‘ਮੀ ਟੂ (ਮੈਂ ਵੀ)’’ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ 2017 ਵਿਚ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਾਰਵੇ ਵਿਨਸਟੈਨ (Harvey Weinstein) ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਅਦਾਕਾਰ ਐਲੀਸਾ ਮਿਲੈਨੋ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ’ਤੇ ‘‘ਮੀ ਟੂ’’ ਹੈਸ਼ ਟੈਗ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਫ਼ਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰਾਂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ’ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੋਹਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 2017 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ‘‘ਨੈਟਵਰਕ ਫਾਰ ਵੂਮੈਨ ਇਨ ਮੀਡੀਆ ਐਂਡ ਜੈਂਡਰ ਐਟ ਵਰਕ’’ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਏ ਸਰਵੇ ਵਿਚ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਨ੍ਹਾ ਵਿਚ ਅੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮਾ ਪੰਧ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਤਦ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਔਰਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਛੇੜਖਾਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਰੰਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਵੇ ਮੈਂ ਤਿੜਕੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ...

ਵੇ ਮੈਂ ਤਿੜਕੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ...

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਵਾਨ ਗੌਗ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਵਾਨ ਗੌਗ

ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਦਵੰਦ

ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਦਵੰਦ

ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੋ ਨਹੀਂ...

ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੋ ਨਹੀਂ...

ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ

ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ

ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਜਿਮ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ; ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ; ਕਰੋਨਾ...

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 26 ਅਪਰੈਲ ਤਕ ਰਹੇਗਾ ਲੌਕਡਾਊਨ

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 26 ਅਪਰੈਲ ਤਕ ਰਹੇਗਾ ਲੌਕਡਾਊਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਛੱੜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ...

ਸ਼ਹਿਰ

View All