ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਕੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ’ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਜ਼ਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਕੇ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਤਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਜਾਈਏ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਾਂ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਵਾਰਦਾਤਾਂ’ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਲੁਕਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਡੂੰਘੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਬਚਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਨਾ-ਕਾਬਿਲ-ਏ-ਬਰਦਾਸ਼ਤ’ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਘੱਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੜਕਾਂ ਵਰਗੇ ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਲ ਮਦਦਗਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ, ਜਨਤਕ ਥਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ/ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਹੱਦਾਂ (ਦਾਇਰੇ) ਬਾਰੇ ਮੁੱਢੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਰਸ਼-ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ-ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਆਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨ ਹੈ।