ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਈਆਂ ਔਰਤਾਂ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਓਮਾਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਵੀਡਿਓ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 35 ਔਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਨਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਓਮਾਨ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਗੁਆਏ ਹਨ ਬਲਕਿ ਅਣਗਿਣਤ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੀਹੇ ਵੀ ਝੱਲੇ। ਖਾੜੀ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੱਤ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਘਰ ਪਰਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਦੁੱਖ-ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਕਾਰਨ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ਼ਰੀਬ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਿਸਟਮ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਏਜੰਟਾਂ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸੰਘੀ ਨੱਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਅਧਪੜ੍ਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੱਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ (ਵਿਜ਼ਟਰ) ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਮਸਕਟ ਜਾਂ ਓਮਾਨ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਤਰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਟਾਊਟ ਜਾਂ ‘ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ’ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਛੁੱਟਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜੋ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।