ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਲਈ ‘ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਉਡੀਕ’ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2029 ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 16 ਤੋਂ 18 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਮੁੜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 543 ਤੋਂ 816 ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 273 ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਮਾੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ 13 ਤੋਂ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 5 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਸਤ ਲਗਪਗ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 15 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਪਾੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚਲੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਲ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫੌਰੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿਵਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।