ਚੱਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ?

ਜੇਕਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਮਦਦ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਟਨ ਲਗਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2012 ਦੇ ਨਿਰਭਯਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਉਂ ਹੀ ਪਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਟਨ ਵਜਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦਾ ਫੋਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮਦਦ ਭੇਜ ਸਕੇ। ਇਹ ਬਟਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਦਰਾਂ ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂ ਮਦਦ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੂਚਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਕੈਮਰੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਟਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲੇ ਫਟਾਫਟ ਮਦਦ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣ। ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਬਟਨ ਦਬਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੰਗੀ ਤਕਨੀਕ ਵਰਤ ਕੇ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਖ਼ੁਦ ਫ਼ੌਰਨ ਮਦਦ ਮੰਗ ਸਕੇ।

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੇਲੇ ਡਰਾਈਵਰ, ਕੰਡਕਟਰ ਜਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਟਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ ਮਦਦ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਟਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਉਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾਕਾਮ ਸਿਸਟਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਰਾਸਰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।