ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਿਉਂ ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਨਹੀਂ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ, ਜੋ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ 1,000 ਮੁੰਡਿਆਂ ਪਿੱਛੇ 922 ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਵਧ ਕੇ 924 ਕੁੜੀਆਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪਰਤ ਹੇਠ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਕੀਕਤ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ: ਸੂਬੇ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਉਸ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਜਿਊਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਤਰ-ਮੋਹ ਦੇ ਇਸ ਕਲੰਕ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਉਸ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿੱਤਰਸੱਤਾ (ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ), ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਦਾਜ-ਦਹੇਜ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਆਰਥਿਕ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸਾਡੀ ਪੱਛੜੀ ਹੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਇਹ ਵਖਰੇਵਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਬਿਹਤਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਚੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਗੜ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸੂਚਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ-ਨਿਰਧਾਰਨ ਵਰਗੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਬੇਹੱਦ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਹਿਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਜਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਪੀ ਸੀ-ਪੀ ਐੱਨ ਡੀ ਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਕੈਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ, ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਇਹ ਵਿਗੜਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਮਹਿਜ਼ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਦੀਵਾਲੀਏਪਣ ਦੀ ਜਿਊਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਹੈ।