ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ?

ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ?

ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ‘ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ’ ਦੇ ਫੰਡ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਗਾਜ਼ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ (placement ਕਰਦੀਆਂ) ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਮੈਸਟਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ (ਡਿਟੇਲ ਮਾਰਕਸ ਕਾਰਡ-ਡੀਐੱਮਸੀ) ਅਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਈਲੈਟਸ (IELTS) ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਹਨ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਹੇਠਲੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਜਰਜਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰਾਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਧਿਆਪਕ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਾਧਿਆਪਕ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ-ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਘਟਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2.5 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਸਸੀ ਪੋਸਟ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤਹਿਤ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਓਨਾ ਖ਼ਰਚ, ਜਿੰਨਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖ਼ੁਦ ਉਠਾਏ ਅਤੇ 6, 7, 8…ਵੇਂ ਭਾਵ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਚ ਘਾਟੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ 5ਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਸੀਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸ਼ਹਿਰ

View All