ਪਰਿਵਾਰ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਦਲੇ
ਸੁੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 498ਏ (ਜੋ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 85 ਹੈ) ਤਹਿਤ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਵਾਂਗ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜੋੜਿਆਂ (ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ) ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ...
ਸੁੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 498ਏ (ਜੋ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 85 ਹੈ) ਤਹਿਤ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਵਾਂਗ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜੋੜਿਆਂ (ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ) ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਾਰਕਿਕ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਅਸਲ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਸਕਦਾ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਜਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਰ ਲਿਵ-ਇਨ ਸਬੰਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। 2010 ਦੇ ‘ਡੀ. ਵੇਲੂਸਾਮੀ’ ਅਤੇ 2013 ਦੇ ‘ਇੰਦਰਾ ਸ਼ਰਮਾ’ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੱਕ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ, ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਦਕਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਜਾਂ ਲੇਬਲ ਸਦਕਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਲਿਵ-ਇਨ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਾਫ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਉਲਝਣਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ, ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ।

