ਕਣਕ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਕਣਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ 1.3 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਧੇਰੇ ਨਮੀ ਅਤੇ ਦਾਣੇ ਬਦਰੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਉੱਚਿਤ ਔਸਤ ਗੁਣਵੱਤਾ (Fair Average Quality) ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਾਢੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਰੀਖਣ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਪਹੁੰਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਹਾਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬਦਰੰਗ ਹੋਏ ਦਾਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੂਰਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 4 ਤੋਂ 5 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਖਰੀਦ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੱਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਚੈਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੀਤੀਗਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁੜ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਾਮੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇਜ਼ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੱਸੇ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਚਿਰੀ ਢਿੱਲ ਮਹਿਜ਼ ਆਰਜ਼ੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਲੋੜ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੁਧਾਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ।