ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਆਪਣਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨਾ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਸ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ...
ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਆਪਣਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨਾ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਸ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਦਾ ਅਸਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ, ਜੋ 2022 ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੇਰੀ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਲਾਲਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਹੁਨਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਣ, ਖ਼ਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਣ, ਵਾਧੂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਸਕਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਜੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਢਾਂਚਾ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਉੱਤਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣਯੋਗ ਮਾਡਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਹੱਲ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਮਿਆਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਨੀਵੀਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸਰਬਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਨੀਂਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅੜਿੱਕੇ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਅੱਜ ਰੈਗੂਲਰ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹਰ ਪਾਸਿਉਂ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਵਿਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

