ਅਜਿਹਾ ‘ਰੇਰਾ’ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ ਯਾਨੀ ‘ਰੇਰਾ’, ਜਿਸ ਤੋਂ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ...
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ ਯਾਨੀ ‘ਰੇਰਾ’, ਜਿਸ ਤੋਂ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਮੰਚ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਪੈਸਾ ਉਸ ਤੱਕ ਕਦੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ? ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੇਰਾ ਨੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਗਪਗ 1,081 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੋੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਸੂਲ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲੇਟ ਹੋਣ, ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਘਰਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ‘ਰੇਰਾ’ ਅਥਾਰਿਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਫੰਡ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਲਡਰ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਕਈ ਸਾਲ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਰਾ ਦੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ; ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਿਲਡਰ ‘ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ’ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ ਪਹਿਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਰਾ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਧਿਰ ਯਾਨੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਰੇਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਫੰਡ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
