ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ (23 ਅਤੇ 29 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ) ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੁਲਗ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੂਰਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਅਤੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 29 ਲੱਖ ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 30 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ ਸੀ ਆਈ) ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ‘ਸਦਾਚਾਰ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਮਰਿਆਦਾ’ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ‘ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ’ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾ ਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ’ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਸਰ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਤ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਲਈ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹਿੰਸਾ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸਿਰਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।