ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੂਹ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ...
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੂਹ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਲ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ‘ਹਾਦਸੇ’ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ, ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਸੀਵਰੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਥੇਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜੀ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 315 ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2013 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਮੈਲਾ ਢੋਹਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਸਫ਼ਾਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚੱਕਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ, ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹਰ ਥਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਮਨਾਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤ ਦੇ ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੇ ਖੂਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਖੋਖਲਾ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।

