ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜੈੱਨ-ਜ਼ੀ
ਜੈੱਨ-ਜ਼ੀ ਨੇ ‘ਨੀਟ’ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਫ਼ਤਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਚੱਲੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਰਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ...
ਜੈੱਨ-ਜ਼ੀ ਨੇ ‘ਨੀਟ’ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਫ਼ਤਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਚੱਲੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਰਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ (ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਸਨ) ਉਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ (ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ) ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਜਾਂ ਭਟਕੀ ਹੋਈ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਮਤ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੇਪਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੋਣ ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ ਟੀ ਏ) ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਫ਼ੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਸਦ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ (ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ (ਮੈਰਿਟ) ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
