ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧਣ ਕਰ ਕੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ‘ਟਰਾਂਜਿਟ ਟਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ’ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਉਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਪਾਰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚਲੀ ਕੁੜੱਤਣ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰ ਲਈ ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਕਰਾਚੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2012 ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਘੱਟ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਸਤਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਇਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ 4.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭੱਗ 24.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਅੜਚਨਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹਨ।
ਅੰਤਰ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਜ਼ਾਮਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਗ਼ੁਰਬਤ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਠੋਸ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਅਣਬਣ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।