ਚਿੱਟੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ
ਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਛੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਉਸ ਦੀ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਲਖ਼ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ...
ਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਛੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਉਸ ਦੀ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਲਖ਼ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਤਹਿਤ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 45,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਥਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 31,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਜ਼ਬਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਜਾਂ ਨਾਕਾਮੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਵੱਟਸਐਪ ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਅਹਿਮ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸੁਨੇਹਾ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ’ਤੇ ਰੋਕ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਜਿਹੇ ਕਦਮ।
ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹੋਣੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਟੇਢੀ ਖੀਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲਈ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦਾ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
